उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे लाखों लाभार्थियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। यह सत्यापन अभियान 25 मई 2025 तक चलाया जाएगा और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक और पात्र पेंशनधारी ही इस योजना का लाभ लें। इस सत्यापन की प्रक्रिया में अपात्र और मृत लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाया जाएगा।
यह भी देखें: पोस्ट ऑफिस ने बंद कर दिया इस स्कीम में ब्याज देना, कहीं आपका भी निवेश तो नहीं? अभी चेक करें
कौन हैं पात्र
इस अभियान के तहत पात्रता के मानदंड सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। योजना का लाभ उठाने वाले पेंशनधारियों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 निर्धारित की गई है। जो लाभार्थी इन मानकों के भीतर नहीं आते, उन्हें पेंशन सूची से हटा दिया जाएगा।
प्रशासनिक निगरानी में चल रहा है सत्यापन
ग्रामीण क्षेत्रों में यह सत्यापन प्रक्रिया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) की देखरेख में की जा रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसका जिम्मा नगर निकायों के अधीनस्थ अधिकारी (EO) और उप जिलाधिकारी (SDM) को सौंपा गया है। इसके साथ ही 10% क्रॉस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी मंडलीय उप निदेशकों और जिला समाज कल्याण अधिकारियों को सौंपी गई है, जिससे पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके।
गलत जानकारी पर होगी कार्रवाई
यदि सत्यापन के दौरान किसी लाभार्थी को मृत दिखाकर पेंशन निकाली जा रही है, या कोई अपात्र व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह भी देखें: SBI PPF Scheme: ₹1.5 लाख निवेश पर मिलेंगे ₹40,68,210, जानें यह सरकारी स्कीम कैसे बनाएगी आपको अमीर!
नए पात्रों को मिलेगा अवसर
इस अभियान के माध्यम से जिन लाभार्थियों को अपात्र पाया जाएगा, उन्हें सूची से हटाकर नए पात्र वृद्धजनों को योजना से जोड़ा जाएगा। सरकार ने ‘जीरो पावर्टी अभियान’ (Zero Poverty Campaign) के तहत हर गांव से कम से कम 25 अत्यंत निर्धन वृद्धजनों को पेंशन योजना में शामिल करने की व्यवस्था की है, जिससे जरूरतमंद लोगों को सही समय पर राहत मिल सके।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित सत्यापन
पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की अनिवार्य लिंकिंग की गई है। इसके साथ ही, एकीकृत पोर्टल के माध्यम से डुप्लीकेट या फर्जी लाभ को रोकने के लिए तकनीकी प्रणाली को और सुदृढ़ किया गया है। यह कदम सरकार के ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।
यह भी देखें: Post Office की इस Scheme में मिलेगा बेहतरीन रिटर्न, देखें पूरी जानकारी अभी
