केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में बंपर बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह निर्णय महंगाई के मौजूदा स्तर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कर्मचारियों के वेतन में सीधा असर डालने वाले इस फैसले से करीब 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
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महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 50 प्रतिशत
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) को मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो कर्मचारी पहले 46 प्रतिशत DA पा रहे थे, अब उन्हें 50 प्रतिशत मिलेगा, जिससे उनके कुल वेतन में स्पष्ट वृद्धि होगी।
इस इजाफे के साथ ही सरकार को सालाना 12,868.72 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा। हालांकि, सरकार का मानना है कि यह खर्च कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने और महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है।
किसे होगा फायदा?
सरकार के इस फैसले से कुल 1.15 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जिनमें से लगभग 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। इससे न केवल उनकी मासिक आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उनके खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है।
क्यों बढ़ाया गया DA?
DA और DR को समय-समय पर बढ़ाया जाता है ताकि यह महंगाई के अनुरूप बना रहे। इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। हाल के महीनों में खुदरा महंगाई दर में इजाफा हुआ है, जिससे आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ा है। इसे देखते हुए सरकार ने DA में बढ़ोतरी की है।
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50 प्रतिशत DA के बाद क्या बदलता है?
DA जब भी 50 प्रतिशत तक पहुंचता है, तब केंद्र सरकार की कुछ अन्य भत्तों में भी बदलाव किया जाता है। इनमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और बच्चों की शिक्षा से संबंधित अलाउंस शामिल होते हैं। सरकार के नियमों के अनुसार, जब भी DA 50% की सीमा पार करता है, तो इन भत्तों की समीक्षा की जाती है और कई मामलों में उन्हें बढ़ाया जाता है।
कर्मचारियों की जेब में कितनी आएगी राहत?
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो पहले उसे ₹13,800 (46%) DA मिल रहा था। अब यह बढ़कर ₹15,000 (50%) हो जाएगा। यानी कुल ₹1,200 की मासिक बढ़ोतरी होगी। यह वृद्धि वेतन के अन्य हिस्सों पर भी असर डालेगी, जिससे कुल सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
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वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी
यह फैसला वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और यह निर्णय उसी दिशा में एक कदम है।
DA वृद्धि का आर्थिक प्रभाव
इस निर्णय से जहां सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी, वहीं यह खुदरा बाज़ार में भी सकारात्मक असर डालेगा। लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा, जिससे FMCG, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ सकती है। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत में इजाफा देखने को मिलेगा।
