सोलर रूफटॉप सब्सिडी में बड़ा बदलाव! अब सिर्फ केंद्र सरकार देगी मदद, राज्य सरकार ने खींचे हाथ

राज्य सरकार ने PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत मिलने वाली ₹51,000 की सब्सिडी को समाप्त कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को सिर्फ केंद्र सरकार की ₹85,800 की सब्सिडी मिलेगी। इससे सोलर प्लांट लगाने का खर्च बढ़ेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। 31 मार्च, 2025 तक किए गए पुराने आवेदन इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे।

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सोलर रूफटॉप सब्सिडी में बड़ा बदलाव! अब सिर्फ केंद्र सरकार देगी मदद, राज्य सरकार ने खींचे हाथ
PM Suryagarh Yojana

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (PM Suryagarh Yojana) के अंतर्गत घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया में अब एक बड़ा बदलाव सामने आया है। राज्य सरकार ने Renewable Energy को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब तक इस योजना में केंद्र सरकार के साथ-साथ अपनी ओर से भी सब्सिडी प्रदान की थी। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सब्सिडी यानी ₹51,000 की सहायता राशि भविष्य में उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी।

यह निर्णय ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार मसौदे के माध्यम से मुख्यमंत्री को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। इसके अनुसार, अब उपभोक्ताओं को केवल केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही ₹85,800 की सब्सिडी पर ही निर्भर रहना होगा।

पहले कितना लाभ मिल रहा था?

वर्तमान में केंद्र सरकार एक किलोवाट सोलर प्लांट के लिए ₹33,000, दो किलोवाट के लिए ₹66,000 और तीन किलोवाट या उससे अधिक के लिए ₹85,800 की सब्सिडी देती है। इसके साथ ही राज्य सरकार एक समान रूप से ₹34,000 (1 और 2 किलोवाट के लिए) और ₹51,000 (3 किलोवाट या अधिक के लिए) की अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध करा रही थी।

लेकिन अब 31 मार्च, 2025 के बाद किए गए आवेदनों पर यह राज्य सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा, जिन्हें पहले तीन किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए ₹78,200 खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब यह खर्च ₹1,29,200 तक पहुंच जाएगा।

उपभोक्ताओं पर असर

इस निर्णय से उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है, विशेषकर उन लोगों को जो अब तक सोलर एनर्जी को एक किफायती विकल्प मानते हुए अपनी छतों पर सोलर प्लांट लगाने का विचार कर रहे थे। अब एक किलोवाट के प्लांट पर ₹17,000, दो किलोवाट पर ₹34,000 और तीन किलोवाट पर पूरे ₹51,000 का अतिरिक्त खर्च उपभोक्ता को उठाना होगा।

पुराने आवेदनों पर सब्सिडी यथावत

शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च, 2025 तक जिन उपभोक्ताओं ने आवेदन किया है, उन्हें केंद्र और राज्य दोनों की सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। सिर्फ नए आवेदनों पर यह नियम लागू होगा।

राज्य सब्सिडी हटाने के पीछे कारण

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार की सलाह के तहत राज्य सरकारें अब Renewable Energy से जुड़ी अन्य योजनाओं में निवेश को प्राथमिकता देंगी। इसी क्रम में राज्य सरकार ने PM सूर्य घर योजना में अपनी हिस्सेदारी खत्म करने का निर्णय लिया है, ताकि बजट का उपयोग अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं में किया जा सके।

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