उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा संशोधन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब इस योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपए की जगह एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने यह निर्णय नए वित्तीय वर्ष से लागू करने का ऐलान किया है।
यह भी देखें: बांग्लादेश करेगा म्यांमार पर हमला? अमेरिका से मिला ‘ग्रीन सिग्नल’, भारत की बढ़ी चिंता!
मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन चुकी है और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए वार्षिक आय सीमा को भी बढ़ाया जाएगा।
सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि का नया वितरण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि अब सामूहिक विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को एक लाख रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। इस राशि का वितरण इस प्रकार किया जाएगा:
- 60 हजार रुपए कन्या के बैंक खाते में सीधे जमा किए जाएंगे।
- 25 हजार रुपए के उपहार नवविवाहित जोड़े को प्रदान किए जाएंगे।
- 15 हजार रुपए वैवाहिक समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए ताकि लाभार्थी शीघ्र सहायता प्राप्त कर सकें।
यह भी देखें: रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा, 2050 तक दुनिया में घट जाएगी मुस्लिमों की आबादी, चौंका देने वाली रिपोर्ट
आय सीमा में हुआ बड़ा परिवर्तन
अब तक सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपए थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव रखा है कि इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दिया जाए। इससे अधिक संख्या में जरूरतमंद परिवार इस योजना के तहत आ सकेंगे और विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचित वर्गों के लिए यह योजना सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है और सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे।
वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी सुधार
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना को “फैमिली आईडी” से जोड़ा जाए ताकि पात्रता की पुष्टि स्वतः हो सके।
सीएम योगी ने कहा कि जैसे ही कोई निराश्रित वृद्धजन 60 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा, उसे स्वतः पेंशन राशि मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। इसके लिए तकनीकी व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पेंशन में किसी तरह की देरी न हो।
यह भी देखें: प्लास्टिक और लोहे में से कौनसा कूलर देगा ज्यादा ठंडक? जानिए खरीदने से पहले
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र वृद्धजन पेंशन लाभ से वंचित न रहे। फैमिली आईडी से जुड़ने के बाद योजना का कवरेज और पारदर्शिता दोनों में वृद्धि होगी।
सरकार का उद्देश्य: सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना
उत्तर प्रदेश सरकार की इन पहलों का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को आर्थिक मजबूती देना है। सामूहिक विवाह योजना और वृद्धावस्था पेंशन दोनों में बदलाव यह दिखाते हैं कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
आने वाले समय में इन योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन से राज्य में सामाजिक सुरक्षा का दायरा और मजबूत होगा तथा अधिक से अधिक लोगों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
