वाहन स्वामियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब गाड़ी की एनओसी (NOC) प्राप्त करने के लिए आरटीओ (RTO) कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने वाहन एनओसी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है, जिससे अब एक क्लिक में यह काम निपटाया जा सकेगा। यह सुविधा नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
एनओसी यानी “नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट” तब जरूरी होता है जब आप अपना वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना चाहते हैं। पहले इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता था और कई बार भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी सामने आती थीं। लेकिन अब डिजिटलीकरण के जरिए इसे बेहद सरल और त्वरित बना दिया गया है।
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वाहन एनओसी (NOC) के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
सरकार ने ‘परिवहन सेवा’ (Parivahan Sewa) पोर्टल के माध्यम से वाहन एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक केवल कुछ दस्तावेज अपलोड कर और आवश्यक शुल्क जमा कर आसानी से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं।
पहले जहां एनओसी के लिए कई विभागों से अनुमति लेनी पड़ती थी, वहीं अब सिर्फ एक पोर्टल के माध्यम से सारी प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इससे समय की बचत होगी और आरटीओ कार्यालयों पर भी भीड़ कम होगी।
आवेदन प्रक्रिया होगी पूरी तरह पारदर्शी
ऑनलाइन एनओसी सेवा को पूरी तरह पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाया गया है। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को रियल-टाइम में ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आवेदन में कोई त्रुटि होती है, तो उसका सुधार भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा।
डिजिटल सिग्नेचर, आधार ऑथेंटिकेशन और ओटीपी वेरिफिकेशन जैसी सुविधाओं को जोड़कर आवेदन प्रक्रिया को सुरक्षित भी बनाया गया है। इससे फर्जी दस्तावेजों और अनियमितताओं की संभावना भी खत्म होगी।
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राज्यों के बीच वाहन स्थानांतरण अब होगा और आसान
गाड़ी की बिक्री या राज्य बदलने के मामलों में एनओसी लेना अनिवार्य होता है। पहले राज्यों के अलग-अलग नियमों और प्रक्रियाओं के कारण यह प्रक्रिया बेहद जटिल थी। अब पूरे देश में एक समान ऑनलाइन प्रणाली लागू कर दी गई है, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच वाहन स्थानांतरण में आसानी होगी।
साथ ही, नए नियमों के तहत आवेदन करते समय वाहन का बीमा प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) और कर भुगतान रसीद जैसे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
डिजिटल इंडिया पहल को मिलेगा बढ़ावा
यह कदम सरकार की ‘डिजिटल इंडिया’ (Digital India) पहल को भी मजबूती देगा। देशभर में सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण से नागरिकों का जीवन आसान बनाना और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।
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वाहन एनओसी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से समय और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही इससे सरकारी कर्मचारियों पर काम का दबाव भी घटेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
वाहन मालिकों को इन बातों का ध्यान रखना जरूरी
ऑनलाइन एनओसी आवेदन करते समय वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन पर किसी भी प्रकार का बकाया टैक्स न हो और वाहन चोरी अथवा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हो। इसके अतिरिक्त वाहन का बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध होना अनिवार्य है।
यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो एनओसी जारी करने में अधिकतम सात कार्यदिवस का समय लगेगा।
भविष्य में और भी सेवाएं होंगी ऑनलाइन
सरकार का लक्ष्य भविष्य में आरटीओ से संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने का है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, परमिट आवेदन, वाहनों का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर जैसे कार्य भी पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे।
