वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर व्यापारियों की शिकायतें अब हो सकती हैं खत्म, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जीएसटी माफी योजना (GST Amnesty Scheme) लागू करने का एलान किया है। इस योजना के तहत पुराने जीएसटी विवादित मामलों का निबटारा कर व्यापारियों को एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि इस योजना से व्यापारी न केवल पुराने मामलों से छुटकारा पा सकेंगे, बल्कि भविष्य में सरल तरीके से टैक्स भर सकेंगे। यह कदम व्यापारिक समुदाय को राहत देने और व्यापार को सरल बनाने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।
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व्यापारियों के लिए लंबे समय से जीएसटी बना हुआ था सिरदर्द
जीएसटी लागू होने के बाद से व्यापारियों में इसकी प्रक्रिया को लेकर लगातार नाराजगी रही है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी रिटर्न समय पर भरना, उसकी जटिल प्रक्रियाओं को समझना और गलती होने पर भारी जुर्माना भरना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कई छोटे व्यापारी टेक्नोलॉजी की जटिलताओं के कारण परेशानी में पड़ते हैं और इसी वजह से जीएसटी से जुड़े कई मामले वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं।
एक बार की माफी योजना से मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त जीएसटी माफी योजना लेकर आएगी। इस योजना के तहत व्यापारी अपने पुराने लंबित और विवादित जीएसटी मामलों का निपटारा कर सकेंगे। यह योजना एक अवसर होगी जिससे व्यापारी नए सिरे से टैक्स का भुगतान शुरू कर सकें और उनके ऊपर कोई बकाया या कानूनी झंझट न रहे।
जीएसटी प्रणाली में होगा सुधार, प्रक्रिया होगी सरल
रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना के बाद जीएसटी प्रणाली को सरल और सुगम बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। सरकार व्यापारियों को टैक्स प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए तकनीकी मदद, प्रशिक्षण और काउंसलिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। यह कदम व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देगा।
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नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सिंगल विंडो सिस्टम की घोषणा
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार शीघ्र ही नई वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आएगी। इसके अंतर्गत राजधानी क्षेत्र में व्यापार शुरू करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे व्यापारियों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और सभी औपचारिकताएं एक ही स्थान पर पूरी की जा सकेंगी। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
प्रमुख बाजारों का सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा
दिल्ली सरकार का एक और बड़ा कदम राजधानी के प्रमुख बाजारों का नवीनीकरण (Revitalization of Markets) है। खासकर चांदनी चौक जैसे ऐतिहासिक बाज़ारों को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। चांदनी चौक के विकास का पहला चरण पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई कार्य शेष हैं। सरकार इन कार्यों को शीघ्र पूरा कर आधुनिक सुविधाओं से युक्त बाजारों का निर्माण करेगी ताकि व्यापार के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके।
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व्यापारियों के हित में गठित होगा ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड
सरकार ने ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड (Traders Welfare Board) गठित करने की भी घोषणा की है जो व्यापारियों की समस्याओं और सुझावों पर काम करेगा। यह बोर्ड व्यापारिक समुदाय के साथ संवाद बनाकर सरकार और व्यापारियों के बीच सेतु का कार्य करेगा।
सरकार का उद्देश्य: व्यापारिक माहौल को सरल और पारदर्शी बनाना
सरकार का यह कदम केवल माफी योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समग्र व्यापारिक माहौल को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि टैक्स व्यवस्था में भरोसा बढ़े और व्यापारी इसे बोझ न समझें बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता मानें।
