राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कुल 3837 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाना है। यह कदम रोजगार के नए अवसरों के सृजन में भी मददगार साबित होगा।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 2159 पदों का पुनर्गठन
मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के अनुसार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 2159 पदों के पुनर्गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इससे विभागीय संरचना को मजबूत करते हुए सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस पुनर्गठन से ग्रामीण इलाकों में पशुपालन और मत्स्य विकास कार्यक्रमों को गति मिलेगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग में 663 नए गैर-तकनीकी पद
शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग में विभिन्न कोटि के कुल 663 गैर-तकनीकी पदों का सृजन किया गया है। यह निर्णय शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इससे शहरीकरण की गति को भी बल मिलेगा।
उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 526 पदों का सृजन
प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई घोषणाओं के अनुपालन में प. चंपारण, वैशाली, बेगूसराय, गया, कैमूर, बांका, मुंगेर और जमुई जिलों में प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालयों के लिए कुल 526 पदों का सृजन किया गया है। इनमें 422 पद शिक्षक श्रेणी और 104 पद शिक्षकेत्तर श्रेणी के हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पहुँच दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के लिए 244 पदों का गठन
राजगीर में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय के लिए कुल 244 नए पदों का सृजन किया गया है। यह विश्वविद्यालय राज्य के युवाओं को खेलों में करियर बनाने के अवसर प्रदान करेगा और बिहार को खेल जगत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
भूमि अधिग्रहण कार्यों के लिए 185 पद स्वीकृत
भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यों को गति देने के उद्देश्य से अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के 104 पदों और राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन) के 81 पदों सहित कुल 185 पदों का सृजन किया गया है। इससे विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और तेज हो सकेगी।
महाधिवक्ता कार्यालय, पटना के लिए 40 नए पद
महाधिवक्ता कार्यालय, पटना को सुदृढ़ करने हेतु 34 स्थायी और 6 संविदा वाले कुल 40 पदों की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य सरकार की न्यायिक कार्यवाही को अधिक प्रभावशाली ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी और न्यायालयों में सरकार का पक्ष और मजबूत होगा।
गन्ना उद्योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र में भी नए पद
गन्ना उद्योग विभाग में संपर्क पदाधिकारी, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षक निरीक्षक और तकनीकी सहायक के कुल 19 पदों को ईख पर्यवेक्षक में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजकीय औषधालय, राजभवन, पटना में आयुर्वेदिक पंचकर्म इकाई के संचालन हेतु आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के एक मूल कोटि के पद का भी सृजन किया गया है। यह पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देगा।
